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देश के इन 5 राज्यों के गरीबी पर मेहरबान PM मोदी, अतिरिक्त लोन लेने की दी अनुमती, 81 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा....




बता दें कि देश में अब तक 26 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने यह योजना लागू की है. इन 26 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है. देश के इन 26 राज्यों में बाहर के रहने वाले लोग भी अब इस योजना के जरिए अपने हिस्से का रशन ले सकेंगे.आंध्र प्रदेश सहित इन पांच राज्यों में रहने वाले बाहर के लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि ये राज्य भी अब जल्द ही यह योजना शुरू करेंगे.

 देश के 5 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा को भारत सरकार की इस योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी. ये पांचों राज्य पैसे के अभाव में इस योजना को समय से पूरा करने में पिछड़ने लगे थे. मोदी सरकार ने अब इन पांचों राज्यों को समय पर योजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे दी है. अब ये पांचों राज्य बैंक से या बाजार से अतिरिक्त लोन उठा सकते हैं. इन पांचों राज्यों को इस योजना को पूरा करने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपये की जरूरत है.

इस योजना से देश के 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है. केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 2525 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 2508 करोड़, कर्नाटक को 4509 करोड़, गोवा को 223 करोड़ और त्रिपुरा को 148 करोड़ अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे ही.

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