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केंद्रीय कर्मचारियों पर केंद्र सरकार की गिरी गाज, अब 50 साल के बाद नौकरी करना पड़ेगा बहुत ही मुश्किल, वजह जानकर रह जाओगे दंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जिम्मेदार, जवाबदेह और कुशल प्रशासन' की योजना के कारण 36 लाख सरकारी कर्मी दहशत में है.

प्रधानमंत्री के तहत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 10 पन्नों का सर्कुलर जारी किया है, जिसमें हर तीन माह पर कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने की बात कही गई है. अब तक यह विभाग वार्षिक समीक्षा किया करता था.

इसका उद्देश्य उन लोगों को छांटना है, जिनकी कार्यक्षमता, कार्यसमर्पण या वफादारी संदिग्ध है. पहले इस समीक्षा के तहत 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों पर छंटनी की तलवार लटका करती थी, लेकिन अब 50 वर्ष की उम्र होने पर भी कार्यक्षमता जांची जाएगी.

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