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खबर काम की, मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून, आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार

ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) के एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है. मंत्रालय के बयान में कहा है, 'केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है.' इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है.

बिजली कनेक्शन मिलना हो जाएगा और आसानऊर्जा मंत्रालय जो मसौदा तैयार किया है, उसमें कनेक्शन के लिए समयसीमा तय कर दी गई है. नया कनेक्शन लेने में अब उपभोक्ताओं को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आपको 10 किलोवॉट लोड तक के लिए सिर्फ दो दस्तावेजों की जरूरत होगी. कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं लिया जाएगा. मेट्रो शहरों में नया बिजली का कनेक्शन 7 दिन में मिल जाएगा. अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा.

इस नए मसौदे में सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना और उपभोक्ताओं को संतुष्टि पर ध्यान देना अब महत्वपूर्ण हो जाएगा. इसके लिए इन सेवाओं के संबंध में प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना और उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में मान्यता देना आवश्यक हो जाएगा.

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